सीएम धामी मंत्रिमंडल की बैठक में
देहरादून सचिवालय में आयोजित धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
देहरादून। आज (25 अगस्त 2026) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं:
- उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी (राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप; इसमें सात प्रमुख मिशन शामिल)।
- उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन: CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ली गई। विभिन्न राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन कर नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश।
- उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी (औषधि, सर्जिकल सामग्री, रसायन आदि की खरीद के लिए; मुख्य सचिव की अगुवाई में)।
- उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को मंजूरी।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की हरिद्वार शाखा के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी।
- उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी (लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए)।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को मंजूरी (ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र भी शामिल)।
- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों (खासकर ऊधम सिंह नगर या नजदीकी जनपदों) में समायोजित करने का निर्णय।
- रिस्पना नदी किनारे काठबंगला में 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10% राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
- शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज संबंधी कार्यों को मंजूरी।
- अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी (स्टांप ड्यूटी में छूट सहित)।
- कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन (लेवल-15 और 16 संबंधी प्रावधान)।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।
- उपनल (UPNL) कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय; 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता; नए पद सृजन या समायोजन के लिए समिति का गठन; परिवर्तनीय महंगाई भत्ता आदि।
- सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ/सेल का गठन (6 पदों की मंजूरी)।
- ऊर्जा विभाग का 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट (UPCL) अदानी ग्रुप/अदानी पावर को सौंपा गया (छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन हो चुका; 25 साल के लिए)।
बैठक में सड़कों की मरम्मत (मानसून के बाद तेज करने) पर भी चर्चा हुई और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल के साथ ही प्रदीप बत्रा मौजूद रहे. जबकि बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी कैबिनेट शामिल नहीं थे.
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