UTTARAKHAND VIDEO CONFERENCE LAND REGISTRY FACILITY
लोगों को अब भूमि और भवन रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे. लोग घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे.
देहरादून। केंद्र और राज्य सरकार डिजिटलाइशेन पर विशेष जोर दे रही है. जहां एक और उत्तराखंड में तमाम सरकारी कामकाज डिजिटलाइशेन में तब्दील हो गए हैं तो वहीं, डिजिटलाइशेन के इस दौर में जनता घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि या भवन की रजिस्ट्री करवा सकती है. दरअसल, शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने स्टांप और निबंधन विभाग की “उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025” को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब लोगों को कोर्ट-कचहरी के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
UTTARAKHAND VIDEO CONFERENCE LAND REGISTRY FACILITY – उत्तराखंड में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमीन और भवन की रजिस्ट्री की सुविधा शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने भूमि और संपत्ति से संबंधित घोटालों को रोकने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वर्चुअल रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया है। इस प्रणाली के तहत, जमीन मालिक को एक लिंक प्रदान किया जाता है, जिसके जरिए वे संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
UTTARAKHAND VIDEO CONFERENCE LAND REGISTRY FACILITY – इससे विशेष रूप से बुजुर्गों और बीमार लोगों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्री के लिए बार-बार कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने में भी मददगार होगी। हालांकि, कुछ वकील और स्टांप विक्रेता इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे उनकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है।
UTTARAKHAND VIDEO CONFERENCE LAND REGISTRY FACILITY – स्टांप एवं निबंधन विभाग के कार्यालयों में दस्तावेज के साथ मौजूद होकर रजिस्ट्री करने की व्यवस्था जारी है. रजिस्ट्री के बाद स्कैन्ड कॉपी को कार्यालयों में रखा जाता है, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सौंप दिया जाता है. ऐसे में सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से बेहतर करते हुए डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है. इसी क्रम में तकनीकी उन्नयन (Technological Upgradation) के तहत पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. जिस व्यवस्था को राज्य में लागू करने के लिए संशोधन नियमावली का प्रस्ताव तैयार किया गया. जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है
इसके अतिरिक्त, धामी कैबिनेट की एक बैठक में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन को लेकर फैसला लिया गया था, जिससे इस प्रक्रिया को और मजबूती मिली है।
यह सुविधा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और उपलब्धता की विस्तृत जानकारी के लिए आपको स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय या उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करना चाहिए।
