मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान
सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की.
देहरादून। 9 दिसंबर 2025: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत दी गई है, जो मुख्य रूप से अगस्त 2025 में हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कों को लक्षित करती है। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1228 किलोमीटर होगी, जो राज्य के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्य बिंदु:
- स्वीकृति का आधार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को गति देने और आपदा प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम धामी के प्रयासों से यह मंजूरी मिली है।
- प्रभावित क्षेत्र: ये सड़कें मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में हैं, जहां आपदा के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। नई सड़कें ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाएंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।
- अन्य संबंधित स्वीकृतियां: बैठक में पीएम-आरकेवीवाई योजना के तहत नमामि गंगे अभियान के लिए 2025-26 के लिए 98 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया गया, जिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।
- सीएम धामी का बयान: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की नई गति लाएगा। उन्होंने इसे “डबल इंजन” सरकार की उपलब्धि बताया।
यह कदम उत्तराखंड के ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा, खासकर आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में। राज्य सरकार ने तत्काल कार्यान्वयन की योजना बनाई है।
