
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
सीएम पुष्कर धामी की बड़ी घोषणा, प्रदेश सरकार देगी बाल काटने और पार्लर चलाने की ट्रेनिंग
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर चलाने की ट्रेनिंग और वित्तीय मदद देने का फैसला लिया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बेरोजगारी कम करना, और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पूरे साल मांग बनी रहती है और मंदी का प्रभाव कम होता है, जिससे युवाओं को स्थायी आय का स्रोत मिल सकता है।
ट्रेनिंग और अनुदान: सरकार युवाओं को हेयर कटिंग, ब्यूटी सर्विसेज, और सैलून संचालन की ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। बड़े शहरों में 10, छोटे शहरों में 5, और नगर पंचायत क्षेत्रों में 3 हाईटेक सैलून खोले जाएंगे।
SALONS TRAINING UTTARAKHAND – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, यह पहल स्थानीय युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े। यह रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।
SALONS TRAINING UTTARAKHAND – यह योजना विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों और युवाओं को लक्षित करती है, जो लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे हैं। इससे वे अपने कौशल का उपयोग कर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
फैसला लेने का कारण: सैलून और ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय कम निवेश में शुरू किया जा सकता है और इसमें अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना है। यह युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का एक व्यावहारिक विकल्प है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ब्यूटी और वेलनेस सेवाओं की मांग बढ़ रही है, खासकर शादियों और उत्सवों के दौरान।
SALONS TRAINING UTTARAKHAND – सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनें। पलायन रोकथाम: उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। इस योजना से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन में कमी आएगी। यह फैसला उत्तराखंड सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी अन्य योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।