
Pension Funds
नई दिल्ली। भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) की घोषणा की है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इस योजना को 24 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है।
UPS की मुख्य विशेषताएं:
- निश्चित पेंशन (Assured Pension):
- न्यूनतम पेंशन (Assured Minimum Pension):
- पारिवारिक पेंशन (Assured Family Pension):
- महंगाई भत्ता (Inflation Indexation):
- लम्पसम भुगतान (Lump Sum Payment):
- अंशदान (Contribution):
पात्रता:
- वर्तमान कर्मचारी: 1 अप्रैल, 2025 को सेवा में मौजूद NPS के तहत शामिल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS चुन सकते हैं। उन्हें 1 अप्रैल, 2025 से तीन महीने (30 जून, 2025 तक) के भीतर आवेदन करना होगा।
- नए कर्मचारी: 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी तीन महीने के भीतर UPS के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी: 31 मार्च, 2025 तक NPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी भी UPS के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मृत कर्मचारियों के पति/पत्नी: यदि NPS कर्मचारी की मृत्यु 31 मार्च, 2025 तक हो चुकी है, तो उनके पति/पत्नी UPS लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जो कर्मचारी हटाए गए, बर्खास्त किए गए या इस्तीफा दे चुके हैं, वे UPS के लिए पात्र नहीं होंगे।
नामांकन प्रक्रिया:
- कर्मचारी 1 अप्रैल, 2025 से Protean CRA की वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म (जैसे A1, A2, B2, B6) जमा कर सकते हैं।
- एक बार UPS चुनने के बाद, यह निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- राज्य सरकारों की भागीदारी: महाराष्ट्र ने 25 अगस्त, 2024 को अपने कर्मचारियों के लिए UPS लागू करने का निर्णय लिया। यदि सभी राज्य इसे अपनाते हैं, तो लगभग 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।
- निवेश विकल्प: कर्मचारी अपने अंशदान को सरकारी प्रतिभूतियों (Scheme G) या लाइफ साइकिल आधारित फंड्स (LC-25, LC-50) में निवेश कर सकते हैं। सामूहिक कोष (Pool Corpus) का प्रबंधन सरकार के नियमों के अनुसार होगा।
- कोष में कमी: यदि कर्मचारी का व्यक्तिगत कोष अपेक्षित बेंचमार्क कोष से कम है, तो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले इसे पूरा करना होगा, अन्यथा पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो सकती है।
NPS और OPS से तुलना:
- NPS: बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर, कोई निश्चित पेंशन नहीं। UPS निश्चित पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है।
- OPS: पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित, अंतिम वेतन का 50% पेंशन। UPS अंशदायी है, लेकिन OPS की तरह निश्चित पेंशन प्रदान करता है।
- UPS, OPS की गारंटी और NPS की स्थिरता का मिश्रण है, जो जोखिम-प्रतिकूल कर्मचारियों के लिए आकर्षक है।
प्रभाव:
- यह योजना 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तत्काल लाभ देगी और राज्य सरकारों के शामिल होने पर यह संख्या बढ़ सकती है।
- UPS कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग को संबोधित करता है, जो 2004 में NPS द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी।
- कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसे OPS के पूर्ण बहाली के बजाय आधा-अधूरा कदम माना है, जैसा कि X पर कुछ पोस्ट्स में व्यक्त किया गया है।
निष्कर्ष:
UPS एक संतुलित पेंशन सुधार है, जो निश्चित लाभ, मुद्रास्फीति संरक्षण और पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच सावधानीपूर्वक चयन करना होगा, क्योंकि यह निर्णय उनके सेवानिवृत्ति के वित्तीय भविष्य को प्रभावित करेगा। अधिक जानकारी के लिए, कर्मचारी Protean CRA वेबसाइट या PFRDA के आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं