-गैरसैंण में बजस सत्र को लेकर मुकम्मल नहीं व्यवस्थाएंः ऋतु खडूड़ी
देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि 17 फरवरी से बजट सत्र आहूत हो सकता है। जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की कवायद में जुटी हुई है। अभी तक विधानसभा बजट सत्र की तिथि और जगह तय नहीं की गई है। उससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने राज्य सरकार से देहरादून में ही विधानसभा बजट सत्र करवाने का निवेदन किया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है।
शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड के दोनों विधानसभा सदनों देहरादून और भराड़ीसैंण में ई-सेवा के तहत कार्य किया गया है। इसके जरिये इन्हें डिजिटल किया गया है। जिससे पेपरलेस विधानसभा सत्र संचालित किया जा सके। देश के तमाम राज्यों की विधानसभाएं, डिजिटल हो चुकी हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड की विधानसभाओं को भी डिजिटल कर दिया गया है। वर्तमान समय में देहरादून विधानसभा को डिजिटल बना दिया गया है। अभी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन डिजिटलाइज्ड नहीं हो पाया है। इसके साथ ही भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में साउंड भी काफी ईको करती है।
भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में साउंड ईको की समस्या को देखते हुए आईआईटी रुड़की से मुलाकात की गई। साथ ही उनसे कहा गया था कि ईको होने की वजहों की स्टडी करके इस समस्या को दूर किया जाए, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जिसके चलते वह सरकार से निवेदन कर रही हैं कि आगामी विधानसभा बजट सत्र को देहरादून में ही आयोजित किया जाये, क्योंकि भराड़ीसैंण में विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि काम की प्रक्रिया पिछले एक साल से चल रही है। रुड़की आईआईटी भी पिछले तीन महीने से काम कर रहा है। भराड़ीसैंण में व्यवस्थाओं को पूरा करने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अगले दो-तीन महीने में सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली जाएंगी। यही वजह है कि वो देहरादून में विधानसभा बजट सत्र कराए जाने का अनुरोध सरकार से कर रही हैं।
ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा अगर राज्य सरकार भराड़ीसैंण में ही सत्र कराए जाने का मन बनाती है, तो फिर भराड़ीसैंण में ही सत्र कराए जाएंगे, लेकिन जो असुविधा होगी वो सभी को होगी। उन्होंने कहा विधानसभा बजट सत्र कहां हो ये सरकार का निर्णय है। जिसके कारण वे सरकार से सिर्फ इसके लिए निवेदन कर रही हैं।