सीएम धामी ने विभाग को पेंशन योजनाओं की पूरी प्रणाली को और अधिक सरल, तेज़, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 दिसंबर 2025 को देहरादून में समाज कल्याण विभाग के ‘पेंशन किश्त वितरण’ कार्यक्रम के दौरान पेंशन वितरण को और अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और लाभार्थी-केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने वन क्लिक के माध्यम से नवंबर 2025 की पेंशन किश्त जारी की।
मुख्य निर्देश:
- समयबद्ध भुगतान अनिवार्य: हर महीने की 5 तारीख तक समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन योजनाओं की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचना जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- नियमित इंटरनल ऑडिट: पेंशन योजनाओं का नियमित आंतरिक ऑडिट सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति लाभ न ले सके। सरकारी सहायता केवल वास्तविक पात्रों तक पहुंचे।
- योजनाओं का सरलीकरण और इंटीग्रेशन: पेंशन प्रणाली को और सरल बनाया जाए। सभी योजनाओं को एकीकृत करने पर जोर दिया गया, ताकि लाभार्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सुविधाएं मिलें।
- डिजिटल पारदर्शिता: डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए, जिससे लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
कार्यक्रम में सीएम धामी ने ‘वन क्लिक’ के जरिए 139.82 करोड़ रुपये की पेंशन किश्त जारी की, जिससे राज्य के 9 लाख 38 हजार 999 लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला। इनमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, किसान और समाज के कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पेंशन व्यवस्था डिजिटल इंडिया का उत्कृष्ट उदाहरण बन रही है, जो पारदर्शिता और त्वरित वितरण सुनिश्चित करती है।
इसके अलावा, कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों और पुस्तकों को सरकारी आयोजनों में बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। यह कदम पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
