कबाड़ हो जायेगें 15 साल पुराने वाहन! उत्तराखंड स्क्रैप पॉलिसी पर काम हुआ तेज, जानिये क्या खास होगा – Vehicle Scrappage Policy

देहरादून। मुख्य सचिव ने कहा जो विभाग समय पर रिफॉर्म्स लागू नहीं कर पाएंगे, उनके विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी. उन्होंने परिवहन विभाग को चेताया कि 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग नीति में तेजी लाना आवश्यक है, ताकि सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मानकों को प्रभावी बनाया जा सके. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक इनफोर्समेंट सिस्टम को अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कहा सभी विभाग भारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट और आर्थिक सहायता का 100 प्रतिशत लाभ लेने की दिशा में प्रयास करें. प्रत्येक विभाग को अपने मंत्रालयों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए अधिक से अधिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर जोर दिया गया. उन्होंने वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ समन्वय बढ़ाकर विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने को कहा.

राजस्व विभाग को भूमि सुधार से संबंधित रिफॉर्म्स को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए. बैठक में यह भी तय किया गया कि विभागों को जो स्टेट शेयर जारी किया जाना है, उसे अगले दो दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा. मुख्य सचिव ने यात्रा गाइड और यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विभागों को निर्देशित किया कि इसके लिए व्यापक तैयारी और समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित की जाए.

उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) को 2023 में लागू किया था, जो प्रदूषण नियंत्रण, यातायात सुधार और पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप) बनाने के उद्देश्य से है। यह पॉलिसी मुख्य रूप से 15 साल से पुराने वाहनों पर केंद्रित है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों वाहन शामिल हैं। नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदते समय टैक्स में छूट मिलती है। नीचे पूरी खबर विस्तार से दी गई है, जो हालिया अपडेट्स (2025 तक) पर आधारित है।

पॉलिसी की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

• लागू होने की तारीख: अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने मंजूरी दी, और नवंबर 2023 से पूरी तरह लागू। यह केंद्र सरकार के मोटर वाहन एक्ट 1988 (संशोधन 2019) और स्क्रैप पॉलिसी 2021 पर आधारित है।
• मुख्य उद्देश्य:
  • पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना।
  • सड़कों पर फिट वाहनों की संख्या बढ़ाना।
  • स्क्रैप उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहन।
  • उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क सुरक्षा और ईंधन दक्षता सुधारना।
• कवरेज: सभी प्रकार के वाहन (कार, बाइक, ट्रक, बस आदि), लेकिन सरकारी वाहनों पर सख्ती अधिक। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रिन्यूअल बंद।

स्क्रैप के लिए योग्यता मानदंड

• उम्र सीमा:
  • निजी वाहन: 15 साल (पेट्रोल) या 10 साल (डीजल) पूरे होने पर स्वैच्छिक स्क्रैप।
  • व्यावसायिक वाहन: 8 साल के बाद फिटनेस टेस्ट अनिवार्य; असफल होने पर स्क्रैप।
  • सरकारी वाहन: 15 साल पूरे होने पर अनिवार्य स्क्रैप (नीलामी की बजाय कबाड़)।
• फिटनेस टेस्ट: स्क्रैप से पहले अधिकृत ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर (जैसे देहरादून और रुद्रपुर में) में टेस्ट। असफल वाहनों को स्क्रैप सर्टिफिकेट जारी।
• कुल प्रभावित वाहन: उत्तराखंड में लगभग 5,000+ सरकारी वाहन प्रभावित; हल्द्वानी में ही 300 वाहन।

लाभ और छूट

स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स/रजिस्ट्रेशन में छूट:

• कैसे लें लाभ: पुराना वाहन अधिकृत स्क्रैप सेंटर (रुड़की में एक सक्रिय) में जमा करें। सर्टिफिकेट के साथ नया वाहन रजिस्टर कराएं।
• केंद्र से सहायता: ₹50 करोड़ की विशेष सहायता योजना।

स्क्रैप सेंटर और प्रक्रिया

• मानक: 2022 में तय। मैदानी क्षेत्रों (जैसे रुड़की) के लिए अलग नियम (5 एकड़ जमीन), पर्वतीय क्षेत्रों (जैसे नैनीताल) के लिए छोटे सेंटर (1 एकड़)।
• प्रक्रिया:
  1. ई-पोर्टल (इस्पात मंत्रालय से जुड़ा) पर रजिस्ट्रेशन।
  2. फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग।
  3. ई-नीलामी से कबाड़ बेचना; मालिक को प्रमाण पत्र।
• वर्तमान स्थिति: रुड़की में एक सेंटर पंजीकृत; और आवेदन आमंत्रित। देहरादून-रुद्रपुर में फिटनेस सेंटर निर्माणाधीन।

हालिया अपडेट्स (2025 तक)

• बजट 2025-26: फरवरी 2025 में पेश बजट (₹1,01,175 करोड़) में स्क्रैप पॉलिसी को मजबूत करने का प्रावधान, लेकिन कोई नया संशोधन नहीं। फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण पर।
• प्रवर्तन: 2023-24 से सख्ती; 2024 तक 300+ वाहन स्क्रैप। 2025 में निवेश उत्सव के दौरान ऑटो सेक्टर को प्रोत्साहन, लेकिन स्क्रैप पर कोई नई खबर नहीं।
• चुनौतियां: पहाड़ी इलाकों में सेंटर कम; जागरूकता अभियान चल रहे।

निष्कर्ष

यह पॉलिसी पर्यावरण-अनुकूल है और वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ देती है। यदि आपके पास 15 साल पुराना वाहन है, तो जल्द स्क्रैप कर नया खरीदें। अधिक जानकारी के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट (transport.uk.gov.in) या नजदीकी RTO से संपर्क करें।