मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए.
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों की शिकायतों को गंभीरता से लें। यह बयान उन्होंने देहरादून में एक समीक्षा बैठक के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों की समस्याओं और शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
सीएम धामी ने जोर दिया कि विधायकों की शिकायतों को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जनता की समस्याओं को दर्शाता है। उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निपटारे पर बल दिया, ताकि जनता का भरोसा सरकार पर बना रहे।
सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, ताकि जनहित से जुड़े कामों में बेवजह कोई देरी न हो. सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉनसून के बाद सभी निर्माण संबंधित कामों में तेजी लाई जाए. उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में लघु, मध्य और दीर्घ अवधि में पूरे होने वाले कार्यों का प्रस्ताव भेजें. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और तय समय के भीतर योजनाओं को पूरा किया जाए.
विधायकों की तरफ से ये समस्याएं रखी गई: बैठक के दौरान विधायकों की ओर से सड़क मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलभराव की समस्या के समाधान, सौंदर्यीकरण के कार्यों, सिंचाई के लिए पानी, ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या, तटबंध निर्माण, नालों के निर्माण कार्य समेत अन्य समस्याएं रखी गईं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए. बैठक में जानकारी दी गई कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 469 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें से 305 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. बाकी घोषणाओं पर काम जारी है.
मंडल आयुक्त ब्रिज के रूप में करेंगे काम: वहीं, मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने सभी सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र की जिन समस्याओं से अवगत कराया गया है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए. घोषणाओं से संबंधित मामलों में कार्रवाई की सूचना संबंधित विधायकों और घोषणा प्रकोष्ठ को दी जाए. उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान के लिए विधायकों, सचिवों और जिलाधिकारियों के बीच ब्रिज का काम करें.
