मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो)
28 मई को हुई सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी.
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. कैबिनेट की इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है. बता दें कि, उत्तराखंड देश की पहली योग नीति बनाने वाला प्रदेश बन गया है. इस योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का निर्णय भी लिया.
वहीं, प्रिक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन किया गया है. राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा. हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा. स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है.
उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने 28 मई 2025 को हुई बैठक में निम्नलिखित 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई:
01. योग नीति 2025: देश की पहली योग नीति को मंजूरी, जिसका उद्देश्य योग को बढ़ावा देना और इसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है।
02. मेगा इंडस्ट्रियल नीति 2025: अगले 5 वर्षों के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली नीति, जिसमें उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है।
03. प्रक्योरमेंट नियमावली में संशोधन: स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ तक के टेंडर देने का प्रावधान।
04. आयुष्मान योजना का विस्तार: मानव-वन्यजीव संघर्ष में प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान करने का निर्णय।
05. नजूल नीति का विस्तार: नजूल नीति 2021 को अधिनियम बनने तक लागू रखने की मंजूरी, जिससे देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, और नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में नजूल भूमि पर काबिज परिवारों को राहत मिलेगी।
06. शिक्षा विभाग में सुधार: उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास स्कूलों की किताबों में शामिल करने का फैसला।
07. ग्रीन फील्ड टाउनशिप: ऊधमसिंहनगर में प्राग फार्म की 1354 एकड़ भूमि को सिडकुल को हस्तांतरित करने का निर्णय, ताकि ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित की जा सके।
08. पेंशन योजना: भारत सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को उत्तराखंड में लागू करने का निर्णय।
09. आईटीबीपी को स्थानीय आपूर्ति: इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) को स्थानीय लोगों से भेड़, बकरी, मटन, मुर्गी, और मछली की आपूर्ति की अनुमति, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
10. मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना: उच्च शिक्षा के छात्रों और शिक्षकों के लिए भारत दर्शन और प्रतिष्ठित संस्थानों के भ्रमण की सुविधा।
11 सहकारी समितियों में महिला आरक्षण: सहकारिता विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान।
ये फैसले उत्तराखंड के आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लिए गए हैं।
